driving licenses New Fine Rule 2025: भारतातील रस्त्यांवरील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे अपघातांचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने “मोटार वाहन दंड कायदा 2025” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा कायदा 1 मार्च 2025 पासून देशभर अंमलात येणार असून, यात आर्थिक दंडात मोठी वाढ आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. उद्दिष्ट केवळ दंड आकारणे नसून, वाहतूक सुरक्षिततेबाबत जनजागृती वाढविणे आणि अपघात कमी करणे आहे.
महाराष्ट्र हवामान अंदाज: 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी दमदार पावसाचा इशारा IMD Rain Alert Maharashtra
दुचाकी वाहनधारकांसाठी नवे नियम
हेल्मेट अनिवार्य – उल्लंघन केल्यास ₹1,000 दंड + 3 महिने परवाना निलंबित.
चालकाव्यतिरिक्त एकाच प्रवाशाला परवानगी; अधिक प्रवासी आढळल्यास ₹1,000 दंड.
हेल्मेट BIS मानकांचे असणे आवश्यक.
चारचाकी वाहनचालकांसाठी नियम
सुरक्षा पट्टा अनिवार्य – चालक व सर्व प्रवासी, मागील सीटवरील प्रवाशांसह; उल्लंघन केल्यास ₹1,000 दंड.
मोबाईल वापर बंद – वाहन चालवताना मोबाईल हातात घेतल्यास ₹5,000 दंड.
हेडफोन/इअरफोन वापरणे व प्रतिबंधित; अत्याधिक आवाजातील संगीत वाजवणे बंद.
वाहतूक सिग्नल व वेगमर्यादा
सिग्नल तोडल्यास ₹5,000 दंड.
ठरविलेल्या वेगमर्यादेचे उल्लंघन, स्टंट, चुकीचे ओव्हरटेकिंग, पादचारी क्रॉसिंगवर वेग न कमी करणे – थेट कारवाई.
चुकीच्या दिशेने वाहन चालवल्यास दंड.
नो-पार्किंग झोनमध्ये वाहन ठेवल्यास तत्काळ दंड.
मद्यपान करून वाहनचालन
पहिला गुन्हा – ₹10,000 दंड किंवा 6 महिने तुरुंगवास.
दुसरा गुन्हा – ₹15,000 दंड किंवा 2 वर्षे तुरुंगवास.
परवाना रद्द, पुन्हा मिळवण्यासाठी कठोर प्रक्रिया.
ब्रीथ अनालायझर चाचणी नाकारल्यासही दंडनीय.
अल्पवयीन वाहनचालक
18 वर्षांखालील व्यक्तीकडून वाहन चालवले तर पालकांवर ₹25,000 दंड + 3 वर्षे तुरुंगवास.
वाहनाची नोंदणी 1 वर्षासाठी रद्द.
दोषी व्यक्तीला 25 वर्षांपर्यंत परवाना मिळणार नाही.
शाळा/महाविद्यालयांना वाहतूक सुरक्षिततेबाबत जनजागृती कार्यक्रम बंधनकारक.
परवाना व विमा नियम
वैध परवान्याशिवाय वाहन चालवल्यास ₹5,000 दंड.
कालबाह्य परवाना – समान दंड.
विमा नसल्यास ₹2,000 दंड किंवा 3 महिने तुरुंगवास.
नकली कागदपत्र वापरल्यास अतिरिक्त गुन्हे.
व्यावसायिक वाहनांसाठी वेगळा परवाना आवश्यक.
आपत्कालीन वाहनांना प्राधान्य
रुग्णवाहिका, पोलिस किंवा अग्निशमन वाहनांना मार्ग न दिल्यास ₹10,000 पर्यंत दंड.
शाळा, हॉस्पिटल, धार्मिक स्थळांच्या परिसरात हॉर्न वाजवणे बंद.
तांत्रिक अंमलबजावणी
उच्च रिझोल्यूशन सीसीटीव्ही, स्पीड गन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन, GPS ट्रॅकिंग.
ड्रोनद्वारे दुर्गम भागांवर नजर.
मोबाइल अॅपद्वारे नागरिकांना तक्रार नोंदविण्याची सुविधा.
ऑनलाइन दंड भरण्याची सोय; भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. हे नियम केवळ दंड टाळण्यासाठी नाहीत, तर जीव वाचविण्यासाठी आणि सुरक्षित प्रवासासाठी आहेत.