Land Agriculture News: महाराष्ट्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यात एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री पूर्णपणे कायदेशीर आणि अधिकृत पद्धतीने करता येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या
लाडकी बहीण योजना: लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य, नाही केली तर ₹१५०० बंद
पावसाळी अधिवेशनामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यात एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री पूर्णपणे कायदेशीर आणि अधिकृत पद्धतीने करता येणार आहे.
आतापर्यंत या आकाराच्या जमिनींची नोंदणी परवानगी नसल्याने अनेक व्यवहार बेकायदेशीररित्या होत होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांची फसवणूक होत होती आणि भूमाफियांचा पायपसारा वाढत होता. मात्र, नवीन नियमावलीमुळे अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत: ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त
जमीन नाही, ते आपले लहान भूखंड विकून आर्थिक लाभ घेऊ शकतील.
शासनाला महसूल वाढ : या व्यवहारांमधून शासनाला
शुल्काच्या माध्यमातून अतिरिक्त महसूल मिळेल.
गैरव्यवहारांवर नियंत्रण : आतापर्यंत बेकायदेशीररित्या
होणाऱ्या व्यवहारांवर आळा बसेल आणि भूमाफियांना थारा मिळणार नाही.
नोंदी अद्ययावत : सर्व व्यवहार नोंदणीकृत व डिजिटल
झाल्याने मालमत्ता नोंदी अधिक अद्ययावत आणि पारदर्शक राहतील.
ग्रामीण व शहरी भागासाठी महत्वाचा निर्णय
हा निर्णय ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे. शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी छोटे भूखंड खरेदी करणाऱ्यांना सुरक्षितता मिळेल, तर ग्रामीण भागात लहान जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या विक्री करून तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळेल.