Farmer’s Loan Waver 2025:शेतकऱ्यांचं आयुष्य म्हणजे सततचा संघर्ष. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी बाजारात पिकांना मिळणारा कमी भाव. या सगळ्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतो आणि मग कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा जोरात सुरू आहे.
विरोधी पक्षांनी तर यावरून सरकारला सातत्याने घेरलं आहे. माजी आमदार बच्चू कडू यांनी तर विविध शहरांमधून मोर्चे काढून सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा चांगलाच गाजला. सरकारने यावर समिती नेमली आहे, असं सांगितलं खरं, पण शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार, याबाबत साशंकता होती.
अशातच आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. पण यात एक ट्विस्ट आहे – कर्जमाफी होणार आहे, पण ती सरसकट नाही, फक्त गरजू शेतकऱ्यांसाठीच!
बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतंच एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, सरकार शेतकऱ्यांचं loan माफ करण्याच्या तयारीत आहे, पण ही कर्जमाफी फक्त त्या शेतकऱ्यांसाठी असेल, ज्यांना खरंच गरज आहे.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात जाहीर केलंय की, ज्या शेतकऱ्यांना खरंच loan waiver ची गरज आहे, त्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. जे लोक शेतीच्या नावावर कर्ज काढून फार्म हाऊस किंवा बंगले बांधतात, त्यांना कर्जमाफी कशाला?” बावनकुळे यांच्या या वक्तव्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते – सरकारचा फोकस फक्त आणि फक्त गरीब आणि खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांवर आहे.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात काहीच पिकत नाही, ज्यांनी कर्ज काढलंय आणि जे आर्थिक संकटामुळे टोकाचं पाऊल उचलण्याच्या मार्गावर आहेत, अशा शेतकऱ्यांचं वैयक्तिक सर्वेक्षण करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे, जी याबाबतचा अहवाल तयार करेल. या अहवालाच्या आधारे कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी आणि गरजू शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केली जाणार आहे.
कर्जमाफीचे निकष काय असतील?
आता प्रश्न येतो की, ही कर्जमाफी नेमकी कोणाला मिळणार? बावनकुळे यांनी जरी गरजू शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला असला, तरी नेमके निकष काय असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पण त्यांच्या वक्तव्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. उदाहरणार्थ, जे शेतकरी शेतीच्या नावावर कर्ज काढून त्याचा गैरवापर करतात, जसं की फार्म हाऊस किंवा बंगले बांधणं, अशांना कर्जमाफी मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की, सरकार शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांच्या शेतीचं उत्पन्न आणि कर्जाचा वापर यावर बारीक लक्ष ठेवणार आहे.
युवा शेतकऱ्यांना सुवर्णसंधी ! शेळीपालनासाठी सरकार देतंय 10 लाख रुपये, अर्ज कुठे अन् कसा करायचा?Goat Farming Loan
बाब तपशील
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला? गरजू शेतकऱ्यांना, ज्यांचं शेतात उत्पन्न नाही, जे कर्जामुळे अडचणीत आहेत.
कोणाला लाभ नाही? फार्म हाऊस, बंगले बांधणारे किंवा शेतीच्या नावावर कर्जाचा गैरवापर करणारे.
प्रक्रिया वैयक्तिक सर्वेक्षण, समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय.
या टेबलमधून आपल्याला कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचा आणि निकषांचा अंदाज येतो. सरकारचं म्हणणं आहे की, ही योजना फक्त त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांचं शेतात काहीच उत्पन्न होत नाही आणि जे खरंच आर्थिक संकटात आहेत. यासाठी सरकार वैयक्तिक सर्वेक्षण करणार आहे, जेणेकरून योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचेल.
शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?
शेतकऱ्यांमध्ये या घोषणेनंतर आशा आणि संभ्रम दोन्ही आहे. एकीकडे सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, पण दुसरीकडे “गरजू शेतकरी” हा निकष नेमका कसा ठरणार, याबाबत शंका आहे.
गावागावात असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे थोडंफार उत्पन्न आहे, पण ते कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, हा प्रश्न आहे. शिवाय, वैयक्तिक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया किती पारदर्शी असेल, यावरही बरंच काही अवलंबून आहे. अनेकदा अशा योजनांमध्ये कागदपत्रांचा गोंधळ, नोकरशाही आणि भ्रष्टाचार यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचत नाही, ही भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
विरोधकांचा दबाव आणि सरकारचं उत्तर
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला होता. माजी आमदार बच्चू कडू यांनी तर मोर्चे काढून सरकारला जाब विचारला. विरोधकांचा आरोप आहे की, निवडणुकीच्या वेळी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, पण आता त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यावर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, सरकार आपल्या आश्वासनावर ठाम आहे, पण ही कर्जमाफी सरसकट नसेल. त्यांनी हेही सांगितलं की, समितीचा अहवाल आल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच, सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे fiscal responsibility चा विचारही करत आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा